नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समितिले सुझाव संकलन २०७२ असार २४ गतेदेखि प्रारम्भ गरेको थियो । सुझाव संकलन कार्य सुरु भएको मितिले १५ दिनभित्र सुझाव दिन चाहनेहरुले दिइसक्नु पर्ने थियो । अन्धविश्वास र भ्रममा आधारित अवैज्ञानिक जातिप्रथा, वर्ण व्यवस्था र जाति विभेदको परम्पराले नेपाल राष्ट्रलाई समृद्धिको गन्तव्यतर्फको समयानुकूल यात्रामा तीव्र गति लिनबाट सयौं वर्षदेखि वञ्चित गरिरह्यो । देशभित्र राजनीति र सत्ताशक्तिको आडमा हत्या हिंसा, भ्रष्टाचार, जाति विभेद र धर्मको नाममा लड्ने लडाउने निकृष्ट कामहरु भइ नै रहे । २०६४ जेठ २१ गते जातीय छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा भई सक्यो । जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ पनि ल्याइयो । तर पनि जातिविभेदका घटनाहरु भइ नै रहेका छन् ।

छुवाछुत उन्मूलनका लागि राज्यले गरेका घोषणाहरु, कानुन, ऐनहरु फितलो, अपर्याप्त र असफल भए । अब राज्यले संविधान संशोधन गरेर संविधानबाटै जातिप्रथा, वर्ण व्यवस्था उन्मूलन भएको घोषणा गर्नु आवश्यक छ । जाति विभेद गर्ने, जातीयताको आधारमा हत्या समेत गर्ने व्यक्ति विरुद्ध सर्वस्व हरण, जन्म कैद आदिको व्यवस्था नगरिए जनता विकास कार्यको सट्टा दिग्भ्रमित भई यसै गरि लड्ने, लडाउने र न्यायका लागि मुद्दा, अदालत धाउने जस्ता अनुपादनमुखी कार्यहरुमा रुमल्लिएर बाँच्नुको विकल्प छैन । रुकुममा जनप्रतिनिधिको प्रत्यक्ष संलग्नतामा गाउँलेहरु मिलेर एक युवाको हत्या गरिनु राज्यलाई चुनौती हो । राज्यको सफलता र अभिभावकत्वमाथि प्रश्न खडा भएको अवस्था हो , सार्वभौम सम्पन्न जनताको अपमान हो । अब राष्ट्रको समृद्धि चाहने सबै नेपालीहरु मिलेर राष्ट्रलाई जातिप्रदा मुक्त राष्ट्र घोषणा गर्न, दोषी विरुद्ध सर्वस्व हरणसँगै जन्म कैदको व्यवस्था मिलाउन चौतर्फी दवाब दिनै पर्छ । बुढेसकालको एकमात्र सहारा १९ वर्षीय छोराको राज्यकै प्रतिनिधिले गाउँलेको सहयोगमा हत्या गरी खोसीदिएकाले सहाराविहीन दम्पत्तिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी राज्यले लिनु पर्दछ ।

भ्रमजन्य तल्लो उपल्लो जातिभावका कारण मानिसको हत्या समेत भइरहेको छ । यसको संवैधानिक ढंगबाटै उन्मूलन हुनु अपरिहार्य छ भन्ने मूल अवधारणाले मूर्त रुप पाओस् भनेर जुलाई १९ २०१५ (२०७२ साउन ३ गते) लेखकले नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समितिलाई सुझावहरु पठाएका थिए । केही सुझावहरु संविधानमा समावेश गरिएका छन् । अझै पनि कार्यान्वयन नभइसकेका बाँकी सुझावहरु उपयोगी भएकाले यहाँ त्यहि सुझाव दस्तावेजलाई प्रस्तुत गरिएको छ ।

यस्तो थियो लेखकबाट दिइएको जाति–विभेदको संवैधानिक उपचारार्थ मस्यौदा सुझाव:

जातीय विभेद र यसका सबै प्रकारका आधारहरु निर्मूल पार्नु , राष्ट्रलाई ठूलो दुर्घटनाबाट परित्राण दिलाउनु मात्रै नभई राष्ट्रिय अखण्डता र एकताप्रति संवेदनशील एवं जिम्मेवार बन्दै राष्ट्र अनि समग्र नेपालीहरुको पक्षमा अविस्मरणीय ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गर्नु पनि हो । मनोकल्पित अर्थमा जन्माइएको जातीय विभेदबाट समाजभित्र विकराल समस्याहरु निम्तिएका छन् । जातीय विभेद स्वार्थी र षडयन्त्रकारी मानवीय संकल्प शक्तिबाट उत्सर्जित मन्द विष हो जसले सारा समाजलाई निस्तेज अनि विखण्डित पार्दै छ । त्यस्ता समस्याहरुलाई उच्च प्राथमिकताकासाथ रोकथाम तथा उपचार गर्नु र सामाजिक सौहार्दताको विकास गर्नु राज्य तथा राज्यका नागरिकहरुको प्रमुख उत्तरदायित्वहरु मध्ये एक हो । तसर्थ ‘‘सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत, एकात्मक र राज्य व्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै’’ भन्ने नेपालको संविधान, २०७२ प्रारम्भिक मस्यौदा मा उल्लेखित वाक्यांशको यथार्थ र व्यवहारिक सार्थकताको निमित्त नयाँ संविधान र नयाँ नेपालको नयाँ कानूनमा निम्नलिखित उपाय, उपचार र प्रावधानहरु वा सुधारको बन्दोवस्त मिलाउन जोड दिनु अपरिहार्य छ ।

प्रस्तावना
१. हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता; नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्ता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात् गर्दै; राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटक-पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जन आन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण एवं शहीदहरु तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकहरुलाई सम्मान गर्दै, सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत, एकात्मक र राज्य व्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै;
बहुवर्गीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधता बीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्ने,
वर्गीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक र सबै प्रकारका जातीय भेदभावको आधार बन्दै आएको जातिप्रथाको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, शैक्षिक उन्नयन, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तको आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गर्दै;
जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका तथा कानुनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई अवलम्बन गरी समाजवादको आधार निर्माण गर्न प्रतिबद्ध रहँदै;
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधानसभा मार्फत यो संविधान जारी भएको घोषणा गर्दछौं ।

२. राष्ट्रलाई परिभाषित गर्ने सन्दर्भमा (प्रारम्भिक मस्यौदा २०७२, धारा ३ संग सम्बन्धित )
“बहु–सम्प्रदाय, बहुपन्थ, बहुभाषा, बहुसंस्कृति, बहुवर्ग, बहुवंश वा बहुसमुदाय सम्बन्धि समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतंत्रता, अखण्डता, दिगो शान्ति, हित तथा समृद्धिप्रति ईमानदारिता पूर्वक आस्थावान रही एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिरुपमा राष्ट्र हो ।”

३. नेपाल राज्यलाई परिभाषित गर्ने सन्दर्भमा :(प्रारम्भिक मस्यौदा २०७२, धारा ४ सँग सम्बन्धित) नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, गणतन्त्रात्मक, बहुवर्गीय राज्य हो, जसलाई संक्षेपमा नेपाल भनिनेछ ।

४. सामाजिक भेदभाव विरुद्धको हक :(नेपालको संविधान २०७२, प्रारम्भिक मस्यौदाको धारा २९ संग सम्बन्धित जसमा जातीयको सट्टा सामाजिक हुनु पर्ने र छुवाछुत शब्दलाई हटाईनुपर्ने ) यस अन्तर्गतका उपधाराहरुमा निम्न अनुसारका बुँदाहरु समायोजित गरिनु पर्दछ :–
१. कुनैपनि नागरिक वा व्यक्तिलाई थर, वर्ग, वंश, समुदाय, लिंग, क्षेत्र वा पेशाका आधारमा कुनै किसिमको जातीय भेदभाव गरिने छैन । यस्तो भेदभावपूर्ण व्यवहार दण्डनीय हुनेछ र पीडित व्यक्तिले कानूनद्वारा निर्धारण भए बमोजिमको क्षतिपूर्ति पाउने छ ।
२. कुनै पनि नागरिकलाई वंश वा थरको आधारमा सार्वजनिक प्रयोगमा रहेका सेवा, सुविधा वा उपयोगका कुराहरु प्रयोग गर्नबाट वा सार्वजनिक धार्मिकस्थलमा प्रवेश गर्न वा धार्मिक कार्य गर्नबाट वञ्चित गरिने छैन ।
३. कुनै वस्तु, सेवा वा सुविधा उत्पादन वा वितरण गर्दा त्यस्तो सेवा, सुविधा वा वस्तु कुनै खास थर, वर्ग, सम्प्रदाय, पन्थ वा समुदायको व्यक्तिलाई खरिद वा प्राप्त गर्नबाट रोक लगाउन वा त्यस्तो वस्तु, सेवा–सुविधा कुनै खास वंश, थर, वर्ग, सम्प्रदाय वा समुदायको व्यक्तिलाई मात्र बिक्री–वितरण गरिने छैन ।
४. कुनै वंश, वर्ग, सम्प्रदाय वा समुदायका व्यक्ति वा समुदायको उचनीच दर्शाउने, विशेष वंश, कुल वा थरको आधारमा सामाजिक विभेदलाई न्यायोचित ठहर्याउने वा वंश्य सर्वाेच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचार–प्रसार गर्ने वा विभेदलाई कुनैपनि किसिमले प्रोत्साहन गर्न पाइदैन ।
द्रष्टव्यः नेपालको संविधान २०७२, प्रारम्भिक मस्यौदाको धारा २९ भित्र उपरोक्त उपधाराहरु बाहेक निम्न अनुसारको उपधाराहरु पनि समायोजन गरिनु पर्दछ ।
५. सामाजिक वा जातीय भेदभावलाई प्रोत्साहन वा आधार मिल्ने किसिमले जात, जात–जाति वा दलित वा यी मध्ये कुनै एक वा सबै शिर्षकसहित कुनै पुस्तक, पत्र–पत्रिका वा अन्य साहित्य प्रकाशन गर्न ,संघ-संस्था वा राजनीतिक पार्टीका भातृ संगठनहरु खोल्न, भाषण वा प्रवचन गर्न , चलचित्र तथा टि.वी श्रृ·खला निर्माण र प्रदर्शन गर्न पाइने छैन । वैकल्पिक शब्दको प्रयोग गरेकोले सामाजिक वा जातीय भेदभावलाई प्रोत्साहन वा आधार नमिल्ने वा न झल्किने अवस्थामा यस उपधारामा लगाइएका बन्देजहरु मान्य हुने छैन ।
स्पष्टिकरणः वैकल्पिक शब्द भन्नाले जात, जाति वा जात—जाति, तल्लो, अछुत वा दलितको सट्टा प्रयोग गर्न सकिने जन्म, वंश, कुल, थर, वर्ग, विपन्न वर्ग, समुदाय, उत्पत्ति, उत्पीडित, पिछडिएको वा पिछाडिएको, पिछडा वर्ग शब्दहरुलाई बुझ्नुपर्दछ ।
६. “जात वा जात–जाति” शब्दहरु व्यवहारिक रुपमा उपल्लो/तल्लो जाति अथवा छुत/अछुत भन्ने खालको अस्वस्थ प्रतिस्पर्द्धात्मक तथा तुल्नात्मक ढंगले विकृत अर्थ वा भाव प्रष्टाउन प्रयोग भएको र यसले एक समुदाय र अर्काे समुदायबीच तीक्तता ल्याई व्यापक रुपमा सामाजिक संरचना नै खल्बलाउने तथा राष्ट्रिय अखण्डता र एकतामाथि नकारात्मक असर पारी मुलुकलाई विखण्डनतिर लैजान सक्ने हुनाले शाब्दिक अर्थ वा भाव बाहेक अरु विकृत वा अपमानसूचक अर्थ वा भावमा ‘जात’ वा ‘जात-जाति’ शब्दको दुरुपयोग कुनैपनि राजनीतिक दल, व्यक्ति वा संस्थाद्वारा लिखित वा मौखिक कुनैपनि रुपमा गरिने छैन ।
स्पष्टिकरणः जात वा जात–जातिको शाब्दिक अर्थ भन्नाले तल्लो/उपल्लोे वा छुत/अछुतको आशयरहित रुपमा, १.जन्म, उत्पत्ति २. आकार–प्रकार/किसिम/प्रजाति तथा ३.वर्ग/समुदाय/देश मध्ये कुनै एकलाई बुझाउंछ ।
७. छुवाछुत प्रथाले राष्ट्रको कुल उत्पादन र समृद्धिमा वृद्धिको कार्यलाई न्यून तुल्याएको, सामाजिक र राष्ट्रिय एकता कमजोर बनाएको र राष्ट्रको मजबूत अखण्डतालाई विखण्डनतिर लैजान खोजेको हुनाले साथै समाजमा तल्लो वर्ग, अछुत वर्ग वा पानी न चल्ने भन्ने खालको विकृत र असभ्य अर्थ वा भाव जनमानसमा स्वतः खुल्ने हुनाले ‘दलित’ शब्दको लिखित वा मौखिक कुनैपनि रुपमा कुनैपनि राजनीतिक दल, व्यक्ति वा संस्थाले दुरुपयोग गर्न न पाउने गरी प्रतिबन्ध लगाएको मानिने छ । ’दलित’ शब्दको सट्टा विपन्न, पिछडिएको वा पिछाडिएको, पिछडा वर्ग जस्ता शब्द प्रयोगमा ल्याइने छ । पिछडिएको, पिछाडिएको वा विपन्नताको अर्थसंग मेल खाने कुनैपनि वर्ग, समुदाय वा समुदायको व्यक्तिको हकमा विपन्न, पिछडिएको वा पिछाडिएको वा पिछडा वर्ग शब्द प्रयोग गरिने छ ।
स्पष्टिकरण : ‘दलित शब्दको दुरुपयोग’ भन्नाले व्यवहारिक रुपमा तल्लो जाति अथवा अछुत जाति वा पानी न चल्ने भन्ने खालको विकृत तथा अपमानसूचक अर्थ वा भाव देखिने वा देखाउने किसिमले ‘दलित’ शब्द प्रयोग गर्नु वा हुनुलाई जनाउंछ ।

८. सामाजिक सुरक्षाको हक : (नेपालको संविधान २०७२, प्रारम्भिक मस्यौदाको धारा ४८ सँग सम्बन्धित)
आर्थिक रुपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका एकल महिला, अपाङ्गता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकलाई कानुन बमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ ।

द्रष्टव्यः नेपालको संविधान २०७२, प्रारम्भिक मस्यौदामा पिछडा वर्ग तथा दलित जस्ता शब्दलाई एकसाथ प्रयोग गरिनु पछि परेका अन्य थर बंशका समुदाय वा व्यक्ति अर्थात् गैरदलित तथा दलित लेखिनु वास्तवमा उही पुरानै सामन्ती षडयन्त्रकारी सोंचको प्रतिफलस्वरुप उत्पत्तिमा आएको तल्लो उपल्लो, छुत, अछुत वा पानी नचल्ने अर्थमा जातीय विभेदको निरन्तरताको ठोस सूचक भएकाले अबपनि चुक्ने हो भने सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाली नागरिकले सम्मान पाउने देखिन्न । तसर्थ संविधान मस्यौदा समिति तत्सम्बन्धमा सचेत तथा दूरदर्शी बन्नु अनिवार्य छ । हार्दिक निवेदन गर्दछु ।

सुझाव प्रस्तोता :
राजू वि.के.
तिलोत्तमा न.पा., रुपन्देही ।