मङ्लबार, माघ १४, २०७६

सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी घट्नुका कारणहरु

नेपालमा सार्वजनिक तथा सामुदायिक विद्यालयमा देशभरि विद्यार्थी संख्या घटिरहेको तथ्यांकहरु सार्वजनिक भइरहेका छन्। शहरबजारका केही सार्वजनिक विद्यालयका अतिरिक्त गाउँघरका धेरै सार्वजनिक विद्यालयहरुमा विद्यार्थी संख्या निराशाजनक रुपमा घटिरहेको छ। गाउँगाउँका सार्वजनिक विद्यालय खालि हुने स्थितिमा पुगेका छन्। कतिपय माध्यमिक तहसम्म सञ्चालन भएका विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या ‘टु डिजिट’ मा आइपुगेको छ। तर सम्बन्धित निकाय जस्तै विद्यालय, शिक्षा समन्वय, स्थानीय निकाय आदिले विभिन्न स्वार्थका कारण पनि विद्यार्थी संख्याको सही रेकर्ड दिन आनाकानी गर्ने प्रवृत्ति पनि छ, जसका कारण वास्तविक विद्यार्थी संख्या कति हो भनेर वस्तुगत अध्यययनको आवश्यकता खड्किएको छ।

जे भए पनि केही औँलामा गन्न सकिने सार्वजनिक विद्यालयमा बाहेक अधिकांश विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या वर्षेनी घट्दो क्रममा देखिएको छ भन्ने तथ्यलाई सबैले स्वीकार्नुपर्ने हुन्छ। सार्वजनिक विद्यालयमा यसरी विद्यार्थी घट्नुका कारणका सम्बन्धमा विभिन्न समयमा विभिन्न दृष्टिकोणबाट व्याख्या विश्लेषण गरिँदै आएको पाइन्छ। सार्वजनिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या घट्दै जानुका केही प्रमुख कारणहरुलाई यहाँ संक्षिप्तमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ।

 

१. नीतिगत समस्या : सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न समयमा विभिन्न प्रकृतिका नीतिगत व्यवस्थाहरु गरिँदै आएको पाइन्छ। नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभाग लगायतका निकायहरुबाट विभिन्न समयमा यस सम्बन्धी नीति नियम, ऐन, नियमावली, निर्देशिकाहरु जारी गरिएका पनि छन्। तर समस्या नीति नभएर होइन, भएका नीतिहरुको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुनु हो। नीतिहरु पनि दुरदृष्टिबाट आएको पाइँदैन। एउटा कार्यक्रम नसकिँदै अर्को कार्यक्रम ल्याउने होडबाजी जस्तै चलिरहेको हुन्छ।

विद्यालय सुधार योजना, विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना, विद्यालय शान्ति क्षेत्र, बालमैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारुप आदि आदि सबै कार्यक्रमहरु सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार्ने उद्देश्यका लागि बनाइएका कार्यक्रम हुन्। यी कार्यक्रम कति वास्तविक रुपमा कार्यान्वयन भए भनेर मापन गर्ने हो भने परिणाम निराशाजनक नै देखिन्छ। अबको सय वर्षसम्म नेपाललाई कस्तो जनशक्ति आवश्यकता छ भन्ने कुराको दूरदृष्टि राखेर त्यही अनुसारको योजनाका साथ अगाडि बढ्नुपर्नेमा अन्यौलै अन्योलका बीचमा नीति तथा कार्यक्रमहरु आइरहेको देखिन्छ। उदाहरणका लागि शिक्षक बन्न कहिले ‘शिक्षाशास्त्र’ पढेको हुनैपर्ने भनिन्छ भने कहिले शिक्षाशास्त्र नपढे पनि हुने भन्ने नीति ल्याइन्छ।

 

२.फितलो प्रशासन: सार्वजनिक विद्यालयको अर्को प्रमुख समस्या भनेको फितलो तथा कमजोर प्रशासनिक क्रियाकलाप हो। निजी विद्यालयको जस्तो पारदर्शी, जवाफदेही प्रशासन नभएकाले पनि सामुदायिक विद्यालयहरुमा विद्यार्थी घटिरहेको देखिन्छ। प्रधानाध्यापक भनेको विद्यालयको पाइलट हो। तर पाइलट खराब भएपछि विमान दुर्घटना भएजस्तै प्रअ असक्षम हुँदा विद्यालय दुर्घटनामा पर्ने खतरा रहन्छ। धेरै सार्वजनिक विद्यालयमा प्रअ नियुक्तिमा राजनैतिक प्रभाव र आस्थाका आधारमा गरिएको हुन्छ। नियुक्तिमा उसको योग्यता भन्दा पनि उसको राजनैतिक आस्थालाई प्राथमिकता दिइन्छ।

राजनैतिक दलका भागवण्डामा नियुक्ति भएका प्रअहरुले विद्यालयको भन्दा पनि आफूलाई नियुक्ति गर्नेप्रति नै बढी वफादार बन्नुपर्ने हुँदा विद्यालयको गुणस्तर ओझेलमा परेको देखिन्छ। कतिपय विद्यालयमा राजनैतिक प्रभावका आधारमा माथिल्लो तहको माथिल्लो योग्यताको शिक्षक हुँदाहुँदै तल्लो तहको तल्लो योग्यताको शिक्षक प्रअ भइरहेको पाइन्छ। फेरि निर्णय प्रक्रियामा पनि ढिलाइ गर्ने प्रवृत्ति पनि त्यत्तिकै छ। प्रअलाई विद्यालयका विकास निर्माणका कामहरुको पनि जिम्मेवारी दिइने भएकाले र प्रअको पनि त्यतै बढी रुचि भएका कारण समस्या थप गहिरिएको पाइन्छ।

कतिपय विद्यालयका प्रअहरु विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट पेलिएका कारण ससाना निर्णय गर्दा पनि अध्यक्षसँग सल्लाह गर्नुपर्ने अनावश्यक दबाबमा हुन्छन्। कतिपय विद्यालयमा अध्यक्ष र प्रअको द्वन्द्वका कारण पनि विद्यालय अगाडि बढ्न नसकेको देखिन्छ। पछिल्लो समय प्रअ नियुक्तिमा स्थानीय निकायको बढ्दो दबदबाका कारण पनि समस्या बढेको छ।

 

३.राजनैतिक हस्तक्षेप : सार्वजनिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या घट्नुको एउटा प्रमुख कारण अनावश्यक राजनैतिक हस्तक्षेप हो। शिक्षकको नियुक्ति, सरुवा, व्यवस्थापन समिति गठन, प्रअ नियुक्ति आदि सबै क्रियाकलापमा कुनै न कुनै तरीकाको राजनैतिक प्रभाव परेको हुन्छ। अस्थायी शिक्षक नियुक्ति गर्दा पनि परीक्षाको नाटक मञ्चन गरेर भित्रभित्रै ‘सेटिङ’ मिलाउने र आफ्नो मान्छे नियुक्ति गर्ने प्रवृत्ति कतैबाट छिपेको छैन। सरकार कसको छ, स्थानीय निकाय कसको छ, व्यवस्थापन समितिमा कुन दलको प्रभाव छ, त्यही आधारमा शिक्षक तथा प्रअ नियुक्ति भइरहेका हुन्छन्। ‘राम्रोभन्दा हाम्रो मान्छे’ नियुक्ति गर्ने खराब प्रवृत्तिले पनि सार्वजनिक विद्यालयलाई धमिरालेझैँ सिध्याइरहेको छ।

यस्तो प्रवृत्तिबाट योग्य र सक्षम उम्मेदवार बाहिर पर्ने र अयोग्य मान्छे शिक्षणमा प्रवेश गर्दछ, जसले विद्यालयको गुणस्तर वृद्धिमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ। शिक्षकहरु पनि विभिन्न राजनैतिक गुट उपगुटमा हुने भएकाले शक्ति सन्तुलनमा थोरै तलमाथि पर्ने बित्तिकै वादविवाद, आन्तरिक किचलो र तनावको स्थिति पैदा हुन्छ, जसले विद्यालयको पठनपाठनलाई ओझेलमा पार्न सहयोग पुर्याइरहेको हुन्छ। फेरि व्यवस्थापन समिति र प्रअको मिलेमतोमा विद्यालयमा भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति पनि बढ्दो छ। पछिल्लो समय विद्यालयको सम्पत्ति हिनामिनाको अभियोगमा थुप्रै विद्यालयहरुले अख्तियारको मुद्दा खेपिरहेको तथ्यहरुले बताइरहेका छन्।

 

४. परम्परागत सिकाइ पद्धति: अहिले पनि अधिकांश सार्वजनिक विद्यालयको सिकाइ पद्धतिमा परिवर्तन आउन सकेको छैन। सिद्धान्तमा ठूलाठूला कुरा गरे पनि खास कक्षाकोठामा अपनाइने सिकाइ प्रणाली तथा रणनीतिमा हिजोको तुलनामा आज त्यस्तो केही उल्लेख्य परिवर्तन आएको छैन। परम्परागत गुरुकुल तथा संस्कृत शिक्षा प्रणालीको सिकाइ व्यवस्थाको प्रभावबाट शिक्षक मुक्त भएको पाइँदैन। धेरै विद्यालयहरुमा आज पनि घोक्ने र घोकाउने पद्धतिलाई नै अवलम्बन गरिएको पाइन्छ। ‘सुगा रटाइ’ भएपछि राम्रो नम्बर ल्याउँछ र राम्रो नम्बर ल्याएपछि गुणस्तर आउँछ भन्ने ‘माइन्ड सेट’ले सबैतिर काम गरेको देखिन्छ।

अझ निजी विद्यालयको घोकाउने पद्धतिबाट सार्वजनिक विद्यालयहरु प्रेरित भएको अवस्था छ। कतिपय विद्यालयमा त चर्को स्वरमा शिक्षकले नपढाउने हो भने ‘शिक्षकले पढाएन’ भन्ने मानिन्छ, जसका कारण शिक्षक पनि पुरानो विधिमै समर्पित हुन बाध्य हुन्छ। विद्यार्थीलाई आफै गर्न दिने अवसर कम मात्र दिइन्छ। विद्यार्थीका रुचि, चाहना, भावनाहरुको कममात्र कदर हुन्छ। घोकन्ते प्रणालीका कारण विद्यार्थीले पनि अरुका लागि पढिदिने जस्तो भावना राख्छन्। फेरि घोकन्ते प्रणालीको गहिरो सम्बन्ध दण्ड र सजायसँग हुन्छ। घोक्न लगाइएको कुरा घोक्न सकेन भने यातना दिइन्छ। बालमैत्री भन्ने कुरा तपसीलका हुन् भन्ने भावनाले काम गरिन्छ। ‘शिक्षक देख्दा विद्यार्थी डराउनुपर्छ’ भन्ने मान्यताका कारण विद्यार्थीले विद्यालयमा रमाइलो अनुभूति गर्न पाउँदैन।

 

५.प्रविधि प्रयोगमा अरुचि : सार्वजनिक विद्यालयमा प्रविधि प्रयोगको अवस्था सन्तोषजनक छैन। विभिन्न स्रोत वा दाताबाट विद्यालयमा केही थान कम्प्युटर किनिन्छन्। कम्प्युटरको लागि एउटा छुट्टै कोठा पनि बनाइन्छ। केही समय तामझाम जस्तै हुन्छ। त्यसको केही महिनापछि हेर्ने हो भने आधा कम्प्युटर बिग्रेका भेटिन्छन्। कसैका ‘माउस’ हुन्नन्, कसैका ‘किबोर्ड’ हुन्नन्, कसैका ‘युपिएस’ हुन्नन्। कतिपय तार मुसाले खाएका भेटिन्छन्। यो धेरै गाउँका सार्वजनिक विद्यालको दुर्दशा हो। फेरि गाउँघरमा बिग्रे पनि मर्मत गर्ने जनशक्ति हत्तपत्त पाइँदैन।

इन्टरनेट सेवा आज पनि धेरै विद्यालयमा उपलब्ध छैन। इन्टरनेट जोडेका विद्यालयले पनि त्यसको निरन्तरता दिन सकेका छैनन्। कतिपय विद्यालयमा शिक्षकले ‘फेसबुक’ चलाउँछन भनेर जोडिएको इन्टरनेट पनि काटिएको पाइन्छ। फेरि इन्टरनेट भए पनि त्यसलाई शिक्षणसँग कसरी जोड्ने भन्ने सन्दर्भमा उस्तै खालको अनभिज्ञता र अन्योलको स्थिति देखिन्छ। विद्यालयका प्रशासनिक गतिविधिमा पनि कम्प्युटर तथा इन्टरनेटको प्रयोग कमै मात्र गरिएको पाइन्छ। कतिपय विद्यालयले कम्प्युटर देखाएर विद्यार्थीसँग कम्प्युटर शुल्क पनि उठाइरहेका हुन्छन् तर विद्यार्थीले राम्रोसँग कम्प्युटर छुन पनि पाएका हुँदैनन्।

विद्यालयमा थोरै संख्याका शिक्षकले मात्र कम्प्युटर तथा प्रविधि सम्बन्धि आधारभूत कुरा जानेका र अरु धेरै त्यसबारेमा अनभिज्ञ भएको अवस्था जताततै पाइन्छ। नजानेका शिक्षकले जान्ने चासो पनि कम राख्ने अवस्था छ। ‘सिक्नुपर्छ’ भन्ने हो भने ‘अब पेन्सन पाक्न लागेकालाई यो बेकारको घाँडो के चाहियो भन्ने जस्ता उत्तर आउने गर्दछन्। अलि अलि जानेकाले पनि नजानेकालाई सिकाउने प्रयास गर्दैनन् भने नजानेकाले जानेकासँग सिक्ने तत्परता पनि नदेखाएको अवस्था पाइन्छ।

 

६. माध्यम भाषाको गोलचक्कर :नेपालका सार्वजनिक विद्यालयमा विगत केही वर्ष यतादेखि निजी विद्यालयको देखासिकी गरेर अङ्ग्रेजी माध्यम अवलम्बन गर्ने प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। केही हदसम्म यो राम्रो भए पनि यसका आफ्नै समस्याहरु देखिएका छन्। कतिपय विद्यालय अङ्ग्रेजी माध्यममा गएर फेरि नेपाली माध्यममा फर्किएका प्रशस्त उदाहरणहरु पनि छन्। उपलब्ध जनशक्तिको समस्या, विद्यार्थीको समस्या, स्रोतको समस्याका कारण अङ्ग्रेजी माध्यम अपनाएका विद्यालयहरुले पनि आशातीत सफलता प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। नाम मात्रको अङ्ग्रेजी माध्यमले विद्यार्थीको गुणस्तर आउने स्थिति छैन, बरु अङ्ग्रेजी मोहको भूत सवार भएका अभिभावकलाई देखाउने यो एउटा बलियो वाहना भएको छ।

कतिपय त अङ्ग्रेजी माध्यममा गए पनि विद्यार्थीहरु न नेपाली जान्ने न अङ्ग्रेजी जान्ने स्थिति देखिएको छ। पहिला नेपालीमा जान्ने विद्यार्थी पछि नेपाली पनि नजान्ने अङ्ग्रेजी पनि नजान्ने अवस्था पनि थुप्रै विद्यालयले बेहोरिरहेको आजको यथार्थता हो। ‘अङ्ग्रेजी जानेपछि सबै गुणस्तर आउँछ’ भन्ने निजी विद्यालयहरुले सिर्जना गरेको एउटा डरलाग्दो भ्रमको खाल्डोमा सार्वजनिक विद्यालयहरु पनि परिरहेका छन्। फेरि अङ्ग्रेजी माध्यम भने पनि धेरै विद्यालयमा किताब अङ्ग्रेजी माध्यमका हुनु बाहेक अरु कुनै अङ्ग्रेजी विशेषता पाइँदैन।

 

७. बिग्रदो विद्यालय–समुदायसम्बन्ध :अहिले विद्यालय उमेर समूहको ठूलो हिस्सा निजी विद्यालयमा छ। सम्पन्न, पढेलेखेका, सचेत, जागिरे, व्यवसायी, एनआरएन आदिका छोराछोरी संस्थागत विद्यालयमै पढ्छन्। गाउँघरका सार्वजनिक विद्यालयमा असाध्यै न्यून आय भएका गरीब तथा अशिक्षित वर्ग समुदायका बालबालिका आउने गरेको देखिन्छ। सामुदायिक विद्यालयमा आउने विद्यार्थीहरु कतिका अभिभावक नै नभएका, कति अरुकै घरमा बसेर पढेका, कति कामदारका रुपमा रहेका पाइन्छन्। कतिपय बाबुआमाको पारिवारिक सम्बन्ध बिग्रेपछि हजुरबा हजुरआमाले पालनपोषण गरेका छन्।

यसको तात्पर्य अहिले गाउँघरका सामुदायिक तथा सार्वजनिक विद्यालयमा आउने विद्यार्थीहरुको पारिवारिक पृष्ठभूमि त्यति राम्रो पाइँदैन। तिनको शिक्षाको स्तर र गरीबीका कारण तिनले छोराछोरीको पढाइका सम्बन्धमा चासो राख्ने गरेको पाइँदैन। समुदायका टाठाबाठा, सचेत तथा सम्पन्न वर्गका छोराछोरी निजी विद्यालयमा पढ्ने हुनाले सरकारी विद्यालयप्रति तिनको कुनै चासो हुँदैन। यस्तो परिस्थितिका कारण आज सार्वजनिक विद्यालय र समुदायबीचको सम्बन्ध लगभग शून्यजस्तै छ। अभिभावक दिवस तथा अन्य विद्यालयका कार्यक्रममा भरपर्दा माध्यमहरुबाट निम्तो पठाउँदा पनि अभिभावक तथा समुदायका मानिसहरुको उपस्थिति असाध्यै न्यून हुने गरेको देखिन्छ।

 

८. कमजोर अनुगमन र अनुसन्धान:सार्वजनिक तथा सामुदायिक विद्यालयहरुको अनुगमन प्रणाली पनि त्यति चुस्त बन्न सकेको छैन। अनुगमन गर्ने निकायहरुको उदासीनता देखिएको छ। फेरि संघीय कर्मचारी समायोजनका कारण पनि शिक्षा समन्वय तथा स्थानीय निकायहरुको अधिकार क्षेत्रमा अन्योल देखिएको छ। विद्यालय निरीक्षकहरु पनि सुगम तथा सवारी साधन जाने विद्यालयमा मात्र जाने गरेको पाइन्छ।

अर्कोतर्फ सार्वजनिक विद्यालयहरुमा अध्ययन अनुसन्धानको वातावरण असाध्य कमजोर अवस्थामा छ। शिक्षकहरुमा पढ्ने रुचि कम देखिन्छ भने पढ्ने अनुसन्धान गर्ने वातावरण विद्यालयबाट पनि उपलब्ध गराएको अवस्था छैन। बीसौँ वर्ष अगाडि प्राप्त गरेको डिग्रीले आजका जन्मदैँ डिजीटल दिमाग लिएर जन्मने बालबालिकाको मष्तिस्कलाई खेलाउने प्रयास गर्नु मूर्खता बाहेक केही पनि होइन।

 

यति भएर पनि कालो बादलमा चाँदीको घेरा भनेझैँ सार्वजनिक विद्यालयको भविष्य राम्रो बनाउन सकिने प्रशस्त सभ्भावनाहरु छन्। आज कतिपय सार्वजनिक विद्यालयहरुमा विद्यार्थी संख्या बढी भएर निश्चित कोटामात्र खुलाउने अवस्था सिर्जना भएको छ। देशभरि केही राम्रा सार्वजनिक विद्यालयहरुले समग्र सार्वजनिक शिक्षाको साख जोगाइरहेको अवस्था छ। फेरि, सरकारी संरक्षण नीतिका कारण पनि कक्षा आठबाट सार्वजनिक विद्यालयमा पढ्ने एउटा छुट्टै प्रवृत्ति पनि पछिल्लो समय देखापरिरहेको छ। माथि उल्लेखित समस्याहरुमा ध्यान दिएर समयमै सुधार गर्ने हो भने सार्वजनिक विद्यालयको सुन्दर भविष्य निर्माण गर्न सकिन्छ।