राष्ट्रियसभाले ‘लोकसेवा आयोग, विधेयक, २०७५’ बहुमतले पारित गरेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा ९एमाले० ले का सांसदहरुको अवरोधबीच उक्त विधेयक पारित गरिएको हो । बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट कानून न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘लोकसेवा आयोग विधेयक, २०७५ लाई पारित गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
सार्वजनिक सेवालाई सक्षम, गुणस्तरीय र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले नयाँ ऐन ल्याइएको हो । ऐन प्रमाणीकरण भएको ३१ दिनपछि लागू हुनेछ ।
