फाईल पिक्चर
काठमाडौं । चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुले आफूहरुको १८ बुँदे माग पूरा नगरिए सरकारविरुद्ध निर्णायक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन । उक्त आन्दोलनपछि सरकारसमेत परिवर्तन हुनसक्ने उनीहरुले उद्घोष गरे ।
सरकारले देशभरका ३ सय ९६ वटा स्थानीय तह र सातै प्रदेशमा कोभिड अस्पताल उद्घाटन गरेकै दिन सोमबार उक्त समितिले राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी आफूहरुको १८ बुँदे माग पूरा नगरिए निर्णायक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइएको हो । १८ बुँदे मागपत्रको पहिलो बुँदामै कोभिडलगायत जनताको अन्य जटिल रोगको सम्पूर्ण उपचार राज्यले निःशुल्क गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
नेपाल चिकित्सक संघको संयोजकत्वमा देशका १९ वटा स्वास्थ्य क्षेत्रका पेशागत संघसंगठन तथा क्रियाशील ट्रेड युनियनमा आवद्ध चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुले उक्त चेतावनी दिएका हुन ।
१९ वटा संघसंगठनले नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. लोचन कार्कीको संयोजकत्वमा नेपाल संयुक्त स्वास्थ्य संघर्ष समितिसमेत गठन गरेका थिए। सोही समितिले मंसिर ७ गते स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालसमक्ष २१ दिने अल्टिमेटमसहित १८ बुँदे माग पेस गरेका थिए।
आईसीयू, भेन्टिलेटरलगायतका उपकरणहरुको संख्या देशैभरका अस्पतालहरुमा वृद्धि गरी सेवा विस्तार गर्नुपर्ने दोस्रो महत्वपूर्ण माग गरिएको छ। सरकारले स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई उपलब्ध गराउने भनेको कोभिड जोखिम भत्ता, बीमालगायतका सुविधा सरकारी तथा निजी दुवै अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्था सबैका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई सहज उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ ।
त्यस्तै कोभिड संक्रमण भएका चिकित्सक, नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको लागि छुट्टै डेडिकेटेड अस्पतालको व्यवस्था गर्नसमेत माग गरिएको छ । उनीहरुले कोभिड १९ नियन्त्रणको लागि गरिने कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, परीक्षण, आइसोलेसन, उपचारलगायतका सम्पूर्ण कार्यको दायरा बढाउन माग गरेका छन्।
स्वास्थ्य सेवालाई संघअन्तर्गत राखी पुनर्संरचना गर्नुपर्ने तथा स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन, व्यवस्थापनका लागि छुट्टै स्वास्थ्य सेवा ऐनको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा संघर्ष समितिका संयोजक डा. कार्कीले आफूले दिएको समयभित्र माग पूरा नगरिए सरकारविरुद्ध निर्णायक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए। – अन्नपुर्ण पोष्टबाट साभार
