शनिबार, बैशाख ८, २०८१

Ratopress

Advertisment

SKIP THIS

सर्वोच्च अदालतद्धारा शिवराजको भवन निर्माणकार्य रोक्न आदेश

कपिलवस्तु –
सर्वोच्च अदालतले कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकाका निर्माणधिन भवनको कार्य रोक्ना आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले शिवराज नगरपालिका चन्द्रौटा- दक्षिण रहटकोलको स्थानिय थारु समुदायले उपभोग गर्दै आएको जग्गमा भवन निर्माण कार्य गर्दे आएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले भवन निर्माण भैरहेको जग्गको नगरपालिकामा विटौरी कर तिरेको प्रमाण समेत पेश गरेको देखीएको र सुविधा सन्तुलनको दृष्टीबाट विचार गर्दा समेत निवेदनको टुगाें नलागेसम्म हाल निर्माण कार्य नगर्न आदेश दिएको हो ।

कित्ता नं ५८,५९ मा कुनै पनि निर्माण कार्य नगर्न, नगराउनु यथास्थितिमा राख्नु भनी सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको हो । शिवराज नगरपालिकालाई  सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम  ४९ बमोजिम विपक्षीहरुको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।

शिवराज नगरपालिका रहटकोलका तारिखराम थारु समेतले शिवराज नगरपालिका कार्यालयलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च मुद्धा दिएका थिए । सर्वोच्च  अदालतका परिष्ठ अधिवक्ता शेर बहादुर केसी, अधिवक्ताहरु रामचन्द्र पौडेल, प्रपुषा केसीले समेत उक्त मुद्धामा बहस गर्नुभएको थियो ।

चन्द्रौटाका समाजसेवी हरी प्रसाद पोखरेलले अदालतको आदेश स्वागत योग्ग रहेको बताउनु भएको छ । पोखरेल नगरपालिकाको भवन अन्तै बनाउनु पर्ने मा ग राख्दै आउनु भएको छ । पोखरेल भन्नु हुन्छ शिवराज नगरपालिकाको बुरा नजर दक्षिणका रहटकोलका गरिव निमुखा सुकुम्बासी थारु समुदाय माथी थियो तर ती समुदाय पनि सचेत रहेछ आफ्नो अधिकार माग्न संविधान नियन कानुन अनुसार सर्बोच्च अदालतको ढोका पुगेछन ।

shivraj municipality_NewsCenterNepal

भवन निर्माणमा पहिले देखी विवाद

२०७६ माघ १६ गते नगरपालिकाको भवन शिलान्यास गरिएको थियो । ११ करोडको लागतमा निमार्ण हुन लागेको भवन २ वर्षमा सम्पन्न हुने सम्झौता भएको थियो । भवन निमार्णको लागि २०७६ गत असारमा कैलाश एण्ड कम्पनीसँग संम्झौता भएको थियो ।
काम हुने बेला जिल्ला अदालतमा भवन नबनाउन माग गर्दै मुद्धा परेपछि तत्कालिन समयमा काम रोकिएको थियो । जिल्ला अदालतले काम नगर्न आदेश दिएपछि नगरपालिका पुनरावेदन अदातलमा पुगेको थियो ।

पुनरावेदन अदालतले नगरको पक्षमा फैसला गरेपछि पुनः त्यसको विरुद्धमा सर्वोच्च अदातलमा मुद्धा दायर गरिएको थियो । शिवराज नगरपालिका–५ रहटकोल गाउँमा रहेको सार्वजनिक जग्गामा बन्न लागेको भवन निर्माणमा केही व्यक्तिले बिरोध गर्दै अदालतमा मुद्धा दायर गरेका थिए ।  सर्वोच्चले नगरपालिकाको पक्षमा फैसला गरेको केही हप्तापछि माघ १६ गते भवन शिलान्यास गरिएको हो ।